1984 ਰਕਾਬ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਸਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਂਚ ਮੰਗ

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਕਮਲ ਨਾਥ ਦੀ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 30 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ, “ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ,” ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਟਰੀਟ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 1 ਨਵੰਬਰ, 1984 ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਭੀੜ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 12 ਫਰਵਰੀ, 2015 ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1984 ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਰਕਾਬ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

9 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019 ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ 19 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਸੱਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 601/1984 ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। 2018, 2019 ਅਤੇ 2021 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਮਲ ਨਾਥ ਦੀ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਹੁਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਉਪਲਬਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।