ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਦਿਨ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ 5 ਮਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪੇਸ਼

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਪੰਜ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਤਿੰਨ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ, ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲਈ ਚਾਰਜ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਤੇ ਦੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਸੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਿਆਨ ਮੰਗਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਬਾਕਰਪੁਰ-ਈਸਾਪੁਰ-ਸਤਾਬਗੜ੍ਹ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਕਾਜ਼ਵੇਅ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿਆਲਾ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ (ਸੀਐਚਸੀ) ਵਿਖੇ ਟਰੌਮਾ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣਗੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣਗੇ।

ਏਜੰਡੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 31 ਮਾਰਚ, 2022 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭੂਮੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ ਦੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਲਾਭ-ਨੁਕਸਾਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਸਦਨ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਨੌਂ ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਸਦਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (ਐਸਆਈਆਰ) ਅਧੀਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਦਨ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। 24 ਅਤੇ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਦਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਫਿਰ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।