ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ‘ਚੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਹਟਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਏ ਵਾਹਨ, ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਥਾਣਿਆਂ, ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਬਾੜ, ਲਾਵਾਰਿਸ, ਬਿਨਾਂ ਦਾਅਵੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਾਹਨ ਯਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸਰਵੇ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨਾਲ ਖੁਦ ਸੁਲਝਾਉਣ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕਬਾੜ ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਵਾਹਨ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਖਰਾਬੀ ਤੇ ਜਲਨਸ਼ੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਕਾਰਨ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਵਾਰਿਸ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੱਛਰ ਤੇ ਚੂਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਡੇਂਗੂ, ਮਲੇਰੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧਦਾ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਜਨਸੇਵਾ ਲਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਵਾਹਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਵਾਹਨ ਤੇਲ, ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਅਧਿਨਿਯਮ 1988, ਕੇਂਦਰੀ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਨਿਯਮ 1989 ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਨਿਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਹਰੇਕ ਵਾਹਨ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲਗਾ ਕੇ ਫੋਟੋਖਿੱਚੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਥੇ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੋਂ ਵਾਹਨ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਜੋ ਵਾਹਨ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਬਤ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ। ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੀਮਤੀ ਸੰਸਾਧਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਤੇ ਬੇਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।