ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਅਮਰਜੀਤ ਚਾਵਲਾ ਤੇ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ‘ਚੋਂ ਕੀਤਾ ਖਾਰਜ

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਵੱਲੋਂ ਗਿਆਨੀ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਗਿਆਨੀ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਚੈਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਥਿਤ ਚੈਟ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸਬੰਧੀ ਗਲਤ ਚੈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠੇ ਹਨ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਈ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।