ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬੈਨ ਹੋਵੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ

ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਦੁਰਾਈ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਂਗ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲੱਭੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਕੇ. ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਅਤੇ ਜੀ. ਜੈਚੰਦਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਐਸ. ਵਿਜੇਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਆਫ਼ ਮੈਨਡੇਮਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ (ਆਈਐਸਪੀ) ਇੱਕ ਪੈਰੇਂਟਲ ਵਿੰਡੋ ਜਾਂ ਪੈਰੇਂਟਲ ਕੰਟਰੋਲ ਸਹੂਲਤ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਪਲਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਦਲੀਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਮੱਗਰੀ (ਸੀਐਸਏਐਮ) ਇੰਟਰਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜੋ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ CSAM ਵਾਲੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ URL ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਪਡੇਟ ਅਤੇ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯੂਜਰ ਐਂਡ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਰਫ ਪੈਰੇਂਟ ਕੰਟਰੋਲ ਐਪ ਜਾਂ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਖਰੀ ਯੂਜਰਸ ਨੂੰ ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਖਤਰੇ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, “ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਚੁਣਨਾ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਘਿਣਾਉਣੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਂਗ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲੱਭ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।”

ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਦੁਰਾਈ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮੂਹਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉਪਲਬਧ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਠੋਸ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਸਾਈਬਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।