MP ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੌਂਪਿਆ 5000 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ

ਸਾਂਸਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੈਰੋਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5000 ਪੰਨ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਠੋਸ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਖਦਸ਼ੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ। MP ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਤੀਜੀ ਨਜਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਅਸਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੀਜਾ ਨਜਰਬੰਦੀ ਹੁਕਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਮਨਮਾਨਾ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਤੱਥ ਜਾਂ ਆਧਾਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਕੋਰਟ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਹੀ ਹਨ।