87 ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਮਗਰੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2026 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸੰਪਰਦਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 87 ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਾਹੌਲ ‘ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ‘ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੰਥ ਨੇ ਕਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੰਥ ਨਾਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚੋਂ ਕਸਟੋਡੀਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੀੜ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਥ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਡੇਰੇ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਪੈਰੋਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ। ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਕੇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਇਹ ਮੱਦ ਵੀ ਜੋੜੀ ਜਾਵੇ। ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਨੇੜਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੋਧਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ੀ ਮਗਰੋਂ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ , ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾ ਆਇਆ ਸੀ , ਨਿਮਾਣੇ ਜੀਵਾਂ ਵਜੋਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਅਸੀਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨਾਲ ਲੰਮੀ ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ‘ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਜ ਹੋਈ ਉਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ।