‘ਪਟੀਸ਼ਨ 100% ਖਾਰਿਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ’, ਮੁਅੱਤਲ DIG ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ 100% ਖਾਰਿਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।

ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।

ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, “ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੈ! ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਹੁਣੇ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?”

ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੋ ਸ਼ੈਡੋ ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (BNS), 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 61(2) ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਅਤੇ 7A ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ FIR ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਤਤਕਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।