ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਸਾਬਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬੱਚਾ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮਾਸੂਮ ਸੌਂਪਿਆ ਮਾਂ ਨੂੰ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਲਈ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਨਾਲੋਂ ਤਰਜੀਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 

ਜਸਟਿਸ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਤੋਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਔਰਤ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮਈ 2020 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਜਨਮ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਵਜੰਮੀ ਧੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਹਾ।

ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੁਟੀਨ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।