ਮਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਸਣੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਮੋਹਰ

CM ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਹਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। CM ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਘਰ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ 30 ਦਸੰਬਰ 11 ਵਜੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਨ 125 ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਖਿਲਾਫ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਲਿਆਏਗੀ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।  ਹੁਣ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਘਰ ਜਲਦ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।  ‘ਮੇਰਾ ਘਰ-ਮੇਰੇ ਨਾਮ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ  ਇਤਰਾਜ਼ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ 90 ਦਿਨ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 30 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ 10 ਏਕੜ ‘ਚ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬਣੇਗਾ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 20 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ‘ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਾਰੰਟੀ’ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ‘ਲੌਕ’ ਰੱਖੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ।

ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ‘ਚੰਕ ਸਾਈਟਸ’ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ‘ਚੰਕ ਸਾਈਟ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਦਾ ਆਕਾਰ 500 ਗਜ਼ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।