ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਫੈਸਲਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਚਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਚ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਉਰਵਸ਼ੀ ਜੈਨ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਜੇਕੇ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਜੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਦੀ ਏ? ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੈਚ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਮੈਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?”

ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਰਥਹੀਣ ਹੋ ​​ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਮੈਚ ਹੋਣ ਦਿਓ।’

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਦੋਸਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੌਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਖੇਡ ਖੇਡਣਾ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।’

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।’

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ‘ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖੇਡ ਜਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਨਤਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ।’

ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਨ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਚ ਵਰਗੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇ।