ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਖਤ, ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੀਆਂ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ 2014 ਵਿੱਚ, ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਐਕਟ, 2007 ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਤੱਕ 21 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2024 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2020 ਵਿੱਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਦਘਾਟਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ (ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ) ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਲਈ 2.92 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤਬਦੀਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਵਮਾਨਨਾ ਐਕਟ, 1971 ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 215 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।