ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਲਾਕਅੱਪ ਨਹੀਂ, ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹਲਫਨਾਮਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਲਾਕਅੱਪ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਲਗਭਗ 25.86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਵਾਰਡ, ਲਾਕਅੱਪ ਅਤੇ ਪਖਾਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪਹਿਲਾਂ 20 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਸੈੱਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਸਹੂਲਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਔਰਤ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਲਾਕਅੱਪ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ 25.86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੁਣ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਵਰਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈੱਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੈੱਲ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।