ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਆਟੋ ਅਪੀਲ ਸਿਸਟਮ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ

ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਟੋ ਅਪੀਲ ਸਿਸਟਮ (AAS) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੰਮ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਗਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ; ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਧਾ ਦੇਵੇਗਾ।

ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹਰਿਆਣਾ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵੈਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਹੱਲ ਆਪਸੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਹ ਆਟੋ-ਅਪੀਲ ਸਿਸਟਮ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।