ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ
ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਐਸਵਾਈਐਲ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ
ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ. ਆਰ. ਪਾਟਿਲ ਦੁਆਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ
ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
“ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ।
ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅਲਸਰ ਨਾਲ ਜੀਵਾਂਗੇ? ਸਿੰਧੂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡਾ
ਖੂਨ ਵਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ?” ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ
ਮਾਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਨਾਬ ਦੇ 23 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
“ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਚਨਾਬ ਤੋਂ 23 ਐਮਏਐਫ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,” ਮਾਨ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਸਿੰਧ, ਚਨਾਬ ਅਤੇ ਜੇਹਲਮ 'ਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ
SYL ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਈ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ
ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਲੜ ਰਹੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBMB) ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।