PRTC ਦੇ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (PRTC) ਦੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 31 ਅਗਸਤ, 2026 ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੇਵਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦਰਅਸਲ, 22 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ PRTC ਨੂੰ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ PRTC ਨੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹੀ ਮੁੱਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 21 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤੈਅ ਹੈ। ਫਿਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ, ਨਾ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।