ED ਨੇ ਬਿਲਡਰ ਅਜੈ ਸਹਿਗਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਸਟਾਫ ਸਣੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਲਬ

ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ), ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹਾਊਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਜੈ ਸਹਿਗਲ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਚੇਂਜ ਆਫ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ (ਸੀਐਲਯੂ) ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹਗਮਾਡਾ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇੰਡੀਅਨ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਜੇ ਸਹਿਗਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਟੀਮ ਨੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।

ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 15 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 30.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੀਐਲਯੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਖਤਾਂ ਅਤੇ ਅੰਗੂਠਿਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਅਲੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, “ਸਨਟੇਕ ਸਿਟੀ” ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਿਲਡਰ ਅਜੈ ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਸੀਐਲਯੂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ “ਸਨਟੇਕ ਸਿਟੀ” ਸਗੋਂ “ਲਾ ਕੈਨੇਲਾ” ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ “ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 7” ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ।

ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ RERA ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ।

ED ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ (EWS) ਲਈ ਤੈਅ ਪਲਾਟ ਅਜੇ ਤੱਕ GMADA ਅਸਟੇਟ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 30 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ਕ CLU ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਰੀਜਨਲ ਐਂਡ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੀ ਦਾਰਾ 90 ਦੀ ਬਜਾਏ ਧਾਰਾ 85 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ‘ਸੰਟੇਕ ਸਿਟੀ’ ਆਪਣਾ ਬਾਕੀ ਸਟਾਕ ਵੇਚ ਸਕੇ।

7 ਮਈ ਨੂੰ ED ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹਾਊਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ABS ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅੱਠ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਾਲਕੋਨੀ ਤੋਂ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸੜਕ ‘ਤੇ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਪਰ ED ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈ।

ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਗਮਾਡਾ ਅਤੇ ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ।

ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕਈ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਮਤੁਾਬਕ ਈਡੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਗਮਾਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।