15,000 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਮੇਟੀ ਹਵਾਲੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇਨਫ਼ੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਅੱਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੀ.ਏ.ਸੀ.ਐਲ. (ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁਪ) ਵਲੋਂ ਪੋਂਜ਼ੀ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਠੱਗੇ ਗਏ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 48,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 455 ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਲੋਧਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 15,582 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿਚ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਾਗੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਸ ਘਪਲੇ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਈ.ਡੀ. ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮੋੜਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਬੈਂਕਾਂ, ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਪੀ.ਏ.ਸੀ.ਐਲ. ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।