ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਪੂਰੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026 ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਜੀਪੀਸੀ) ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਜਾਂ ਸੋਧ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਮਹਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ, ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾ. ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਉਪ-ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਨ। ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੋਧ ਨਾ ਹੋਵੇ।