ਮੁਅੱਤਲ DIG ਭੁੱਲਰ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ CBI ਨੂੰ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਤਚ ਸਸਪੈਂਡ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਗਵਾਹ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਪ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭੁੱਲਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸੇਵਾ ਪਾਣੀ” ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦ ਹੈ। ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ CBI ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭੁੱਲਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਸਾਬਕਾ DGP ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੀ ਰਫਤਾਰੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ ਸੀ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ DIG ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਹਿਲ ਗਿਆ ਸੀ।