ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਨਵੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਟਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਨਵੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ PACS, ਮਿਲਕ ਸੁਸਾਈਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੇ ਗਠਨ ਸਬੰਧੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦੇਸ਼ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ, ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਜੋ ਨਵੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੂਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਉਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਸਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।

CM ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੀਏਸੀਐਸ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵੀ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ।