ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟਾ ਕਤਲਕਾਂਡ ਮਾਮਲਾ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਢਾਹੁਣ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੰਭਾਵੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਬਿਨਾਂ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੀ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।