ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਕਾ DSP ਲਾਪਤਾ, ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲੱਭਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਜਾਰੀ

ਫਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ DSP ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਕਾ ਡੀਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਈ 2023 ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ 2023 ਵਿਚ ਓਪਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬਾਂਡ ਭਰਵਾ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੀਨੀਅਰ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸੇ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖਾਲੜਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਂਡਾ ਦੀ FIR ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ‘ਤੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਹੈਬੀਅਸ ਕੋਰਪਸ’ ਦਾ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ 2005 ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸਤੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ।

ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ 2019 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ ਪੀ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ। 2021 ਵਿੱਚ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੇਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 16 ਅਗਸਤ 2022 ਤੱਕ ਸਰੰਡਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੈਦ ਓਪਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਟੀ ਹੈ।

1995 ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ 2005 ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ (CBI) ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਏ ਐੱਸ ਆਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਐੱਸ ਐੱਚ ਓਜ਼ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਤ-ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਅਪੀਲ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।