ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ, ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਨਿਯਮ ਵੀਰਵਾਰ (10 ਸਤੰਬਰ) ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਸਟੇਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟੇਨੇਂਸੀ ਨਿਯਮ, 2026 ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕਿਰਾਇਆ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਯਮ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਅਸਟੇਟ ਅਫਸਰ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਉਣਗੇ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਰੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ (UIN) ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਈ-ਰਸੀਦ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ OTP-ਅਧਾਰਤ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਗੁਪਤ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਕਿਰਾਇਆ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਜਾਂ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਰੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕਿਰਾਇਆ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ RTGS, NEFT ਜਾਂ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਭੇਜ ਸਕੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਰਾਇਆ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਸਿੱਧਾ ਰੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ 15 ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੈਂਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਮਿਲਣ ਦੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੈਂਟ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।