ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ "50 ਬੰਬ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ" ਬਿਆਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਏਪੀਐਸ ਦਿਓਲ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬਾਜਵਾ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਏ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 197(1)(d) (ਝੂਠੀ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ) ਅਤੇ 353(2) (ਝੂਠੇ ਬਿਆਨ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
