ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਵਿਰਾਸਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਅਤੇ ਅਣਸੋਧੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਸੀਪੀਸੀਬੀ) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 25 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ। 10,261,908,000 ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ CPCB ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ।
“ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਲ ਐਕਟ, 1974 ਦੀ ਧਾਰਾ 24 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ, ਠੋਸ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਜਿਹੀ ਪਾਲਣਾ ਜਾਂ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਇਰਾਦਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।