ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਲੱਕੜ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਖੈਰ ਦੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਓ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (RFID) ਚਿਪਸ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
RFID ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਰੀਰਕ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਰੇਡੀਓ ਤਰੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 2,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿਪਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ, ਇਹ ਚਿਪਸ ਇੱਕ ਦਰੱਖਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਤਨ ਬਾਰੇ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਜੁੜਿਆ ਟ੍ਰਾਂਸਮੀਟਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੱਕੜ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਿਸਵਾਂ-ਬੱਦੀ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਅਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਕਮਜ਼ੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ।
200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿਪਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਖੈਰ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਖੈਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਵਧੇਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ ਵਾਲੇ 'ਕੱਠਾ' ਅਤੇ 'ਕੱਛ' ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ 'ਪਾਨ' ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ ਹਨ। ਕੱਛ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਟੈਨਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਡਿਟਿਵ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
