ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਅਤੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
“ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ” ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ 35,000 ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਕੇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਔਸਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ (35,000 ਬਕਾਇਆ ਕੇਸ) ਤੋਂ 11 ਸਾਲ (55,000 ਲੰਬਿਤ ਕੇਸ) ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 79 ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 79 ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਸਨੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੰਡ (ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧਿਆਇ 7-ਏ) ਤੋਂ ਐਂਟੀ-ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਏਐਨਟੀਐਫ), ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਲਾਈਵ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 5ਜੀ ਸਿਗਨਲ ਜਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਸਟਮ, ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾਉਣਾ, ਏ.ਆਈ. ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ
