ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਠਨ, ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ 2026’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ, ਨਿਆਇਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਬਾਬਾ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜਾ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਇੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਕੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਦੋਵੇਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ PCS ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਪੀਸੀਐੱਸ ਨੂੰ 23.9.2026 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਤੇ ਤਾਲੇਮਲ ਕਰੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।