ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 2025-26 ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ 11020 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਈ-ਟੈਂਡਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਆਪਣੀ 2022 ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੇਡ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕੋਟਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕੋਟਾ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬੋਟਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 207 ਗਰੁੱਪਾਂ (ਲਾਈਸੈਂਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ) ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਨਆਰਆਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
