ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ’ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ “ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀਲਬੰਦੀ” ਦੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ।
ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਆਰਡਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।
ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਵਿਘਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਵਧਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ‘ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈਵੇਅ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
