ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਅਹਿਮ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, 2018 ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ।
ਇਸ ਵਾਰ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, 13,237 ਸਰਪੰਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ 52,825 ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਅਤੇ 83,437 ਪੰਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ 1,66,338 ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਸੀਟ ਲਈ ਔਸਤਨ ਚਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰ ਪੰਚ ਸੀਟ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2018 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ 49,261 ਅਤੇ ਪੰਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ 165,453 ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 5,317 ਅਤੇ 17,484 ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇੜਿਓਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਘੱਟ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪੰਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ 14,860 ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ 3,770 ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਹਨ।
