ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਰੋੜਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗੁਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਹੈ, ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ।
ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (ਐਸ.ਐਚ.ਓਜ਼) ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੀਮਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ।
ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਡੋਗਰ ਬਸਤੀ ਦੇ ਪਰਮਜੀਤ ਕੋਲੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪਾਹਜ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 80,000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
